0 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 780 जिलों से पीएम को भेजा गया ज्ञापन: अखिलेश वत्स
मीरजापुर।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह एवं
प्रदेश महामंत्री प्रदीप तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वाहन पर 15 सितंबर को समूचे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सभी जिलों से प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी/जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया।
महासंघ के कुशल रणनीतिक प्रयास व उसके सदस्य शिक्षकों के संगठित शक्ति का परिणाम यह है कल के ज्ञापन कार्यक्रम के बाद सरकार टीईटी से शिक्षकों को राहत देने का रास्ता तलाशने में जुट गई है।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। बताया कि जल्द ही शासन स्तर पर बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जल्द बैठक होगी और न्याय विभाग से भी इस विषय पर राय ली जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने, अन्य राज्यों के रुख को परखने और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।
प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा है कि महासंघ का यह अभियान पूर्ण समाधान तक जारी रहेगा। निश्चित ही उचित समाधान महासंघ के प्रयास से शीघ्र ही संभव होगा। विन्ध्याचल मंडल अध्यक्ष अखिलेश वत्स ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ केवल कहता ही नहीं है, अपितु समस्या निराकरण तक चरणबद्ध तरीके से चलता रहता है। उन्होने मुख्यमंत्री कार्यालय से किये गये पोस्ट पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार प्रकट किया है।
बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वाहन पर 15 सितंबर को समूचे देश के 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश के लगभग 780 जिलों से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया। महासंघ के प्रयास व उसके सदस्य शिक्षकों के संगठित शक्ति का परिणाम निकलकर आने लगा है। कल के ज्ञापन कार्यक्रम के बाद सरकार टीईटी से शिक्षक को राहत देने का रास्ता तलाश में जुट गई है।
टेट अनिवार्यता मुद्दे पर बेसिक शिक्षामंत्री संदीप सिंह की x पर पोस्ट आया है कि-
प्रदेश के शिक्षकों ने अपनी निष्ठा और सेवाभाव से न केवल ज्ञान का प्रसार किया है, बल्कि पीढ़ियों को संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है। हमारे शिक्षकों का अनुभव और उनकी योग्यता शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में @UPGovt शिक्षकों के हित-संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
