सीएम डैशबोर्ड में जनपद को 49 मदों में मिला ए श्रेणी – खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

सैम-मैम बच्चों की ब्लॉकवार सूची तैयार कर 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी लें नोडल अधिकारी – जिलाधिकारी

जीएसवाई में 25 सितम्बर तक 80 प्रतिशत से कम प्रगति पर होगी प्रतिकूल प्रविष्टि

मीरजापुर 18 सितम्बर 2026- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड विकास, आकांक्षात्मक विकास खण्ड, फैमिली आई0डी0 की बैठक कर बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीएम डैशबोर्ड विकास की समीक्षा में जनपद के 49 मदों/योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने बी0, सी0 श्रेणी लाने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सितम्बर माह के बचे हुए दिनों में बेहतर कार्य करते हुए अगले माह प्रगति में सुधार लाएं अन्यथा कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।जिन मदों/योजनाओं में जनपद को ए श्रेणी प्राप्त है उनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट बीकेएस ग्राम उन्नति योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरिगेशन, खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे ग्रामीण, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे शहरी, विद्युत बिल में सुधार हेतु आवेदन, कृषि रक्षा रसायन डीबीटी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम, बीज डीबीटी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एंबुलेंस 102, एंबुलेंस 108, मोबाइल मेडिकल यूनिट, दुग्ध मूल्य भुगतान की स्थिति, सहकारी दुग्ध समितियां, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग, जल जीवन मिशन हर घर जल, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत, पंचम राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2, सामाजिक वनीकरण, आपरेशन कायाकल्प, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य उत्पादन, निराश्रित महिला पेंशन का आधार सीडिंग, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन का आधार सीडिंग, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, टेल फीडिंग खरीफ फसली में ए श्रेणी प्राप्त हुई है।बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सैम व मैम बच्चों की ग्राम व ब्लॉकवार सूची बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं सैम बच्चों के लिए जो नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं वे अधिकारी 10-10 बच्चों को देखें। नई सड़कों के निर्माण की प्रगति के बारे में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जो निर्माण शेष है और यदि उनमें कुछ तकनीकी कमियां हों तो उन्हें दूर कराते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा दिया गया लक्ष्य यदि अवशेष है तो अक्टूबर माह में शत प्रतिशत पूर्ण करा लें। जी0एस0वाई0 में प्रगति खराब होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि प्रतिदिन इसकी स्वयं समीक्षा करते हुए सुधार लाना सुनिश्चित करें एवं सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 25 सितम्बर 2026 तक 80 प्रतिशत से यदि कम रहता है तो सभी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा व जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जो छात्र कक्षा पास करके 09 व 10 पास कर 11 में नामांकन किसी कारणवश दाखिला नहीं हुआ है उसकी सूची तैयार करते हुए 30 सितम्बर 2026 तक अध्यापक डोर टू डोर जाकर उनके अभिभावकों को नामांकन हेतु प्रेरित करें। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा व जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि शत प्रतिशत नामांकन कराएं यदि कोई बच्चा नामांकन से वंचित रह गया हो तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए नामांकन कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नामांकन नहीं हो पा रहा है तो अधिकारी कुछ-कुछ बच्चों की फीस जमा कराकर नामांकन कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं वे 10 बच्चों व मुख्य विकास अधिकारी दो बच्चों का नामांकन कराकर फीस जमा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो बच्चे जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण की फीस प्रतिपूर्ति से आच्छादित होने के पात्र हैं उन्हें चिन्हित करते हुए लाभान्वित कराएं।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 धर्मजीत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 कीर्ति कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक कृषि विकेश पटेल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बब्बन मौर्या सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।