डिजिटल डेस्क, मिर्जापुर।
विगत दिनों व्यापारियों के यहां छापे एवं एसआईबी जांच की खबरों से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में भय एवं असंतोष व्याप्त था जिसके समाधान के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी से मिला उन्होंने स्पष्ट किया है किसी भी व्यापारी के यहां एसआईबी की जांच व उत्पीड़न संबंधी प्रत्येक माह 10 व्यापारियों की जांच की जाएगी ऐसा किसी भी तरह का इस तरह का आदेश पारित नहीं किया यह भ्रम की स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए समस्त व्यापारी संगठनों पत्र लिखा गया है पूर्व में जिस तरह से डाटा एनालिसिस के मानक का निर्धारण किया गया था जीएसटी पोर्टल, ई – वेबिल पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में से प्रतिमाह अलग-अलग टर्नओवर की श्रेणी के 10 व्यापारियों का डेटा विश्लेषण वि.अनु.शा. इकाई द्वारा किया जाएगा यह कार्य इन इकाइयों द्वारा इससे पूर्व रैंडम आधार पर स्वेच्छा से किया जाता था जिसमें अधिकांशता कम टर्नओवर वाले व्यापारी चयनित हो जाते थे इस विसंगति को दूर करने के लिए उद्देश्य डाटा एनालिसिस की एक ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करते हुए विश्लेषण का मानक निर्धारित किया गया है जिससे अधिकारियों के स्वैच्छिक चयन की प्रवृति पर रोक लगने के साथ-साथ डाटा एनालिसिस की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होगी डाटा एनालिसिस के पश्चात वि.अनु.शा. जांच की जाना आवश्यक नहीं है गंभीर प्रकृति के मामलों में ही प्रत्येक मास में केवल चार वि.अनु.शा जांच की अपेक्षा की गई है।
आयुक्त वाणिज्य कर के अनुसार इस निर्देशों से जांच में वि.अनु.शा इकाइयों द्वारा की जाने वाली जांच की संख्या में कमी आएगी तथा गुणवत्ता का सुधार होगा! तत्पश्चात संगठन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र जायसवाल ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री आदरणीय अशोक गोयल से टेलिफोनिक वार्ता द्वारा व्यापारी समस्याओं से अवगत कराया गया उन्होंने आश्वस्त किया किसी भी व्यापारी के साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा डाटा एनालिसिस के आधार पर व्यापारी को स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी की जाएगी।
इसी क्रम में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जॉइंट कमिशनर (एस आई बी) ओ पी सिंह से मिलकर स्थिति स्पष्ट की जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया की छापे एवं जांच की खबरें निराधार है, वाणिज्य कर विभाग सदैव व्यापार संगठन के साथ है।
